काठमाडौं । मुलुकभरिका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५८ लाखबराबरको बजेट ल्याएको छ ।
पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट पेस गरेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल बजेटको आकार ४४ अर्बले बढाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातवटा प्रदेशको बजेटको योगफल २ खर्ब ६० अर्ब थियो । आर्थिक वर्र्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब थियो । प्रत्येक वर्ष १ अर्बको हाराहारीमा मात्र बजेटको आकार वढेकोमा यसपालि कर्णालीबाहेकका प्रदेशले बजेटको आकार पहिलेको भन्दा धेरै बढाएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार १ असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सातवटै प्रदेशले बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु एक महिनाअघि सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सबैजसो प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाउँदा कर्णाली प्रदेश भने कमजोर देखिएको छ । बजेटको आकार पनि सबैभन्दा सानो रहेको कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले भने ३२ अर्ब ६१ करोडको मात्र बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकीले सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको थियो ।
बुधबार ल्याएको बजेटमध्ये बाग्मती प्रदेशको कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोडका साथ सबैभन्दा ठूलो बजेट देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । यसको कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ अर्ब रहेको छ । यसअनुसार बाग्मतीको तुलनामा कर्णालीको बजेट आधाभन्दा कम रहेको छ । बाग्मतीले पहिलोको तुलनामा २९ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएको हो । बजेटको आकारको आधारमा मधेसको बजेट दोस्रो ठूलो आकारको रहेको छ ।
मधेसले पहिलेको तुलनामा २१ अर्ब ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले पनि चालू आवको तुलनामा १८ अर्बले बढाइ ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ ले भने चालू र पुँजीगत खर्चको हिसाब नै नराखिकन बजेट ल्याएको छ । पहिलेको तुलनामा ७ अर्बले बढाइ ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको आकार पु¥याइएको छ । सुदूरपश्चिमले पनि १६ अर्बले बजेटको आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड पु¥याएको छ । राजधानी दैनिकबाट
