काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको र करका दरमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयमा सरकारको जवाफ नआएको भन्दै गम्भीर विषयमा प्रस्ट नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।
तर, सभामुखले एमालेको मागबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि शर्तसहित सदनको कारबाही अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरु उठेका थिए ।
एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करका दर हेरेफेर, स्टिल उद्योगका सुविधा कटौति गरेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको र अन्य धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार बजेटमा देखिएको बताए ।
पाण्डेले स्यानिटरी प्याडमा धेरै कुरा उठेको र समग्रमा ८ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाइएको भन्दै कसको संलग्नतामा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रस्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेका छन् ।
भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउनु माग गरेका हुन् । उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको बताए ।
उनले भने,‘ अर्थमन्त्री ज्युको काम क्रियाकलाप माथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठेपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न विल्कुलै तयार छैन । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची हटाए मात्रै एमालेले बैठकमा भाग लिन्छ ।’
