काठमाडौ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समय बिदा बसेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले माग गरेको थप बिदा अस्वीकृत भएपछि उनीमाथि हाजिर हुन वा राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
हाजिर हुँदा आफैले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई स्वीकार गरेको अर्थ लाग्ने हुनाले यी दुई विकल्पमध्ये के रोज्ने भन्ने उनले निक्र्यौल गरिसकेका छैनन् ।
सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीबाट १८ वैशाखमा एक महिनाको बिदा स्वीकृत गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनले १९ वैशाखदेखि लागू हुनेगरी एकमहिने बिदा लिएकोमा सार्वजनिक बिदासमेत जोड्दा मंगलबार सकिएकोमा बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १० दिन बिदा माग गरेका थिए । थप १० दिनका लागि मागेको बिदा आईजीपी सिंहले अस्वीकृत गरिदिएका हुन् । आईजीपी सिंहले उनलाई तत्काल हाजिर हुन लिखित निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
आईजीपीको निर्देशनअनुसार अब पोखरेलले विभागीय कारबाहीबाट जोगिन हाजिर हुनुको विकल्प छैन । निर्देशन अवज्ञा गर्दै हाजिर नभएको अवस्थामा उनीमथि कुनै पनि बेला विभागीय कारबाही हुन सक्छ ।
त्यसो त फौजी संगठनमा बिदालाई अधिकारका रूपमा लिइँदैन । बिदा स्वीकृत गराइसकेपछि पनि संगठनले बोलाएको अवस्थामा जानैपर्छ । निर्वाचनका बेला बिदा बसेकोमा उनको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
पोखरेल बिदामा भएकै अवस्थामा सरकारले उनलाई मानवस्रोत विभागबाट प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिसकेको छ । आईजीपी सिंहको बढुवाविरुद्ध पोखरेलले १९ वैशाखमा रिट दायर गरेको भए पनि अझै रिटमाथि टुंगो लाग्न सकेको छैन । अर्को पेसी ३० जेठका लागि तोकिएको छ । तर, त्यो दिन पनि सुनुवाइ हुन्छ नै भन्ने कुनै निश्चित छैन ।
मुद्दा जितेको अवस्थामा उनी १० महिनाका लागि महानिरीक्षक बन्नेछन् । तर, मुद्दा नजितेको अवस्थामा आगामी २० साउनबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
