काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा वरीयता मिच्दा सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको नजिर रहेको छ ।
सरकारले आइतबार मात्रै १६ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेल र नौ महिना सिनियर सहकुल थापालाई पाखा लगाउँदै एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि विवाद देखिने भएको छ ।
सिनियर एआईजीलाई पाखा लगाउँदै जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसँगै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाने भएका छन् । पोखरेलले यसअघिको नजिरलाई देखाएर रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाएर चौंथो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि सो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयलाई बदर गर्दै नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘डीआईजी भएको २०६९ देखि २०७३ सम्मको ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’
’प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले बढुवाका आधार तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाराममा प्राप्त अंकहरूबाट ती आधार खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले पछि पुनरावलोकनका लागि रिट दियो । दोस्रोपटक सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पहिलाको फैसला उल्ट्याउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हेर्दा वरीयताक्रममा एआईजी प्रकाश अर्याल अगाडि देखिएको भन्दै फैसला गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
