काठमाडौं। सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले सेवाग्राहीले झन् सास्ती पाउने भएका छन् ।
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कर कार्यालय, मालपोत नापी, यातायात कार्यालयहरूमा झन् भीड बढ्ने भएको छ । एक दिन मात्र सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि यी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । इन्धनको खर्च घटाउने उद्देश्यसहित दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति कर्मचारी नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारको यस निर्णयबाट १ लाख २५ हजार निजामती कर्मचारीमा उत्साह भर्न नसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गरिब मुलुकमा दुई दिन काम छैन, खर्च कटौती गर्ने र आन्तरिक पर्यटक बढाउने नीति छ, घरखर्च चलाएर, छोरोछारी पढाएर घुम्ने पैसा कर्मचारीसँग पुग्दैन ।’
दुई दिन बिदा दिएर सरकारले कर्मचारीको घरमा झन् तनाव बढाउने टिप्पणी गर्दै उनले कार्यालयमा बढी काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेका बेला बिदा बढाउनु वैज्ञानिक नभएको बताए । गरिब मुलुकमध्ये बढी बिदा दिने मुलुकमा नेपाल रहेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा लागु हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । विकसित देशहरूमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको छ ।
तत्कालीन सरकारले २०५६ सालमा पनि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय एक वर्ष पनि टिकेन । त्यसपछि पुनः साताको एक दिन मात्र बिदा दिने निर्णय भएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट