काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ८८ पृष्ठ लामो घोषणपत्रमा ‘सबल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, गाउँदेखि केन्द्रसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार’ भन्ने नारा दिइएको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा चुनाव जितेपछि केही गर्ने र नगर्ने कामहरूको सूची पनि बनाएको छ । जसमा पार्टीले आफूले गर्ने कामहरूमा एक वर्ष भित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने तथा सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने लगायत विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टीले नगर्ने कामहरूमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यस्तै कांग्रेसले नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने बताएको छ । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाको भरमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने, कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा अनुशासन उल्लंघन गर्ने, महिला हिंसा, जातीय विभेदलाई प्रत्साहन नगर्ने पनि कांग्रेसको संकल्प छ ।
अरु विषय ठिकै भएपनि नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने भन्ने कुरा अनौठो छ । जबकी परिवारवादमा अल्झेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा राख्दा अलि नसुहाउँदो देखिएको छ । कांग्रेसमा परिवारवाद पहिलेदेखि नै मौलाउँदै आएको विषय हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाता कोइरालालाई अघि बढाएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
पार्टीमा लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरुलाई वेवास्ता गर्दै छोरीलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाइयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुले पनि परिवारवादलाई निरन्तरता दिएका दृष्टान्त छन् । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार हुँदा देउवा सासु प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूत बनाउन सफल भए । देउवाले पत्नी आरजु देउवालाई पनि राजनीतिमा ल्याएका छन् ।
पार्टीका ठूलो योगदान भएकालाई देउवाले पनि वेवास्ता गरेका छन् । रामचन्द्र पौडेलले पनि परिवारवाद र नातावादलाई प्रश्रय दिएका छन् । रामचन्द्र पौडेलले छोरा चिन्तन पौडेलललाई मासिक डेढ लाख तलब पाउने गरी गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र समन्वय बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बनाएका थिए । त्यस्तै पौडेलले आफ्ना ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेललाई खानेपानी संस्थानको अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यस्तै सम्धी युवराज भुसाललाई स्टाफ कलेजको प्रमुख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बनाएकी हुन् । यी त केही नेताका एक दुई विषय मात्र हुन् । गहन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने परिवारवाद कांग्रेसमा झांगिएको छ ।
अहिले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ । यही सरकारले पनि नेताहरुका पारिवारिक सदस्यलाई विभिन्न नियुक्तिमा अवसर दिएको छ । सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेको छ । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल र माओवादी नेतृ तथा मन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ बासुदेव मिश्र राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको युवाकालीन साथी ज्योति प्याकुरेल पनि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइएको छ । बन्दी पनि माधव नेपालका नातेदार हुन् ।
जुन दलका नेताका नातेदार भएपनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले सक्थ्यो भने यी नियुक्तिलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर गठबन्धन टिकाउन कांग्रेस जे गर्न पनि तयार भयो र यी सबै नियुक्ति र नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । तर पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने बताएको छ । कसरी पत्याउने जनताले कांग्रेसको चरित्र विपरितको घोषणापत्रलाई ?
