काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्तिले मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने प्रावधानमाथि परेको रिटउपर सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेपछि अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन रोकावट नहुने भएको छ ।
आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हँुदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय संविधानअनुकूल नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
