काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको त्रिपक्षीय द्वन्द्वका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको धेरैको विश्लेषण छ । अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आफू माथि निरन्तर असहयोग र षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको मातहत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भने अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी आफ्नै ढंगले अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब मुलुकको अर्थतन्त्र हाक्न सक्दैनन् भन्ने ठहरका साथ गभर्नर अधिकारी एक्लै अघि बढेका हुन् या अर्थतन्त्र संचालनको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा गभर्नर अधिकारी पुगेका हुन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
आर्थिक रुपले टाट पल्टने अवस्थामा मुलुक पुगेपछि अर्थतन्त्रको नेतृत्व राजनीतिक तहबाट फुस्केर केन्द्रीय बैंकको हातमा पुग्ने गरेका उदाहरणहरु विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छन् । यसैबीचमा गभर्नर अधिकारीले सोमबार २७ वटा बाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर बैठक राखे । बैठकमा उनले गाडीलगायत विलासी वस्तुको आयात रोक्न निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्री देउवा तथा अर्थमन्त्री शर्माले संचारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै यो कुरा थाहा पाएको बताइन्छ ।
यता सरकारले सुपारी आयत समेत खुला गर्ने, उता नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयत समेत बन्द गर्ने अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । पछिल्लो समय शोधानान्तर स्थिति लगातार घाटामा गएको, व्यापार घाटा उच्च भएको र वैदेशिक मुद्रा संचितिमा उच्च दवाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गाडी लगायत विलासिताका बस्तु आयत नगर्न निर्देशन दिएको हो । नेपाललाई अत्यावश्यक पर्नेबाहेक कुनैपनि वस्तुको एलसी नखोल्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि भन्दै सवारीसाधन आयातमा दिइने नगद मार्जिनको सीमा ५० प्रतिशतले घटाएको थियो । मुलुकको बिग्रँदो अर्थ व्यवस्थालाई सुधारी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मंगलबार १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण बिलासी वस्तुको आयात प्रतितपत्र (एलसी) पूर्णरूपमा बन्द गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कमका लागि सातामा दुई दिन विदा दिनसम्म सुझाव दिएका छन् ।
१५ वुँदे सुझावपत्रमा गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
खासगरी मुलुकको बिग्रदो अर्थव्यवस्थाको बाह्य पक्षलाई जोगाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको जोड रहेको छ । आयत कम गर्दा विदेशी मुद्राको बचत त बढ्छ तर राजश्वमा ठूलो गिरावट आउँछ , महंगी बढ्छ , रोजगारी गुम्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको यो कदमले सरकार माथि थप दबाव बढ्ने निश्चित छ ।
