काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्री असन्तुष्ट भएका छन्। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बढुवा समितिको बैठकमा डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा सिफरिस गर्दा मन्त्रालयको मनोमानी भएपछि आइजिपी क्षेत्रीले त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन। दरबन्दी थपिएको तीन सातापछि एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएको छ। सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै आइजिपी क्षेत्री खाली कागजमा सही गरेर बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।
‘प्रहरी संगठनमा गरेको कामको मूल्यांकन आइजिपीले गर्ने हो कि बाहिरबाट गर्ने हो, यसले समग्र प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि उत्पन्न गराउँछ, निर्वाचनको समयमा हुन लागेको बढुवा प्रक्रियामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा संगठनको गतिशीलतामा आँच आउँछ’, आइजिपी क्षेत्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदीलाई बढुवा सिफारिस गर्न चाहेको थियो। तर बैठकमा बढुवा समितिका अध्यक्ष एवं लगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले वसन्त पन्त, सिंह र रविन्द्र धानुकको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
सचिव पाण्डेले माथिको आदेश भन्दै तीनजनाको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यसमा आइजिपी क्षेत्रीले असहति प्रकट गरेका थिए। बढुवा समितिले प्रदान गर्ने नम्बरमा तलमाथि गर्न आइजिपीलाई दबाब दिइएको थियो। बढुवा समितिको सदस्य सचिव आइजिपी हुन्छन्।
बढुवा सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ। मर्यादाक्रममा अघि रहेका डिआइजीहरूले थपिएको दरबन्दीमा पनि आफूहरू नपरेपछि अन्याय भएको महसुस गरेका छन्। अहिले एआइजीमा बढुवा भए नयाँ आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सिंह र धानुकलाई बाटो खुल्नेछ। विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा यसअघि नै एआइजी भएका छन्।
आगामी वैशाख १९ गते आइजिपी क्षेत्रीले अनिवार्य अवकाशमा पाउनेछन्। पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक २०४९ चैतमा एकैपटक सेवामा प्रवेश गरेका थिए। पोखरेल र थापालाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एआइजी बनाएको थियो। सिंह र धानुक मंगलबार एआइजिमा बढुवाका लागि सिफरिस भएका छन्। यसअघि पोखरेल र थापा मात्रै नयाँ आइजिपीको प्रतिस्पर्धी थिए। हाल नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ पाँच एआइजी छन्। नागरिक दैनिकबाट
