काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुुकुमारी यादवले आर्थिक मितव्ययिताविपरीत विभिन्न योजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गराउने प्रयास गरेकी छन् ।
मन्त्री यादवकै निर्देशनअनुसार भौतिक मन्त्रालयले ३ अर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजना रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ । अर्थले भने भौतिक मन्त्रालयले माग गरेअनुसार रकमान्तर गर्न नसकिने जवाफ दिइसकेको छ । तर, पनि भौतिकमन्त्री यादव र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच तारतम्य मिलाएर अर्बौै रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक तहबाट ३ अर्ब रकमान्तर गर्ने योजना बुनिए पनि त्यो सम्भव छैन । ‘आर्थिक मितव्ययिताको नीतिविपरीत त्यति धेरै रकमान्तर गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ छ तर राजनीतिक नेतृत्वबाट तीव्र दबाब आइरहेको छ,’ मन्त्रालयलका एक अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले सडक, पुलपुलेसा निर्माणसहितका आयोजनाका लागि बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर अन्य कार्यक्रमका लागि रकमान्तरको स्वीकृति मागेको हो ।
कानुनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर भौतिक मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको दाबी अर्थका ती अधिकारीले गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर आफूखुसी योजनामा अस्वाभाविक रकमान्तरको प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रस्ताव गरिएका ती योजनामध्ये केहीमा मन्त्रीस्तरीय र केहीमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको छ । भौतिकले मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला सडक आयोजनाका लागि ६ करोड ८३ लाख रकमान्तर गर्न १ पुसमा पठाएको प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही सडक योजना कार्यालयहरूमा न्यून खर्च भएको र तुरुन्त खर्च नहुने रकम अन्य कार्यालयहरूमा दायित्व भुक्तानी गर्न अपुग भएको भन्दै ४४ करोड ९० हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भौतिक मन्त्रालयले सडक डिभिजन चौरजहारी, जाजरकोट, सडक डिभिजन लहान, सिरहा, सडक डिभिजन इलामका लागि विनियोजन गरिएको रकमबाट मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि ३८ करोड रुपैयाँ रकामान्तरका लागि प्रस्ताव गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
