काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमा सडकस्तरोन्नति भइरहेको घोषणा गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिकको सहज पहुँच बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको हो । सन् २०२२ भित्र सडक पक्की गराउने भारतको उद्देश्य छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीचको सीमा विवादमा छलफल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो । तर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै उनको भारतको भाइब्रेन्ट जुगरात समिटमा सहभागिता हुने कार्यक्रम नै स्थगित भयो । जसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमाको विषयमा वार्ताको सम्भावना ट¥यो ।
७ जनवरीमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । सो टेलिफोन वार्तामा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगका साथै विकास आयोजना कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको विषयमा छलफल भए पनि लिपुलेक सडक विस्तारको विषयमा नेपालले कुरा उठाएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा एक ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा थप सडक विस्तारको काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले सो क्षेत्रमो १७ हजार ५ सय करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको २३ परियोजनाको उद्घाटन गर्दै लिपुलेकमा सडक बनाएको र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम चलिरहेको बताएका थिए । सो क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सैन्य नियन्त्रणमा छ ।
दुई वर्षअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोडको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । नेपालले राजनीतिक नोट जारी गरेको थियो । जसका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रसंशासमेत पाएका थिए । विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि पुनः लिपुलेक चर्चामा तानिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
