काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा ‘स्मार्ट सिटी’को निर्माणका लागि रोक्का गरिएको जग्गाको रोक्का म्याद सकिएको छ । निर्माण सुरु नहुँदै जग्गा रोक्काको म्याद सकियो हो । करिब तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिए पनि ‘स्मार्ट सिटी’ को निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । व्यवस्थित र सूचना प्रविधियुक्त पूर्वाधारसहितको आधुनिक सहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ५ गते बसेको बैठकले ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्री तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षका लागि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्काको म्याद सकेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म म्याद थपका लागि कुनै पहल गरिएको छैन।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको करिब एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २४ गते ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रोका गरिएको म्याद अवधिभित्र नै जग्गा प्राप्ति गरेको भए स्वतः रोका हुन्थ्यो।
प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकालले ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणका लागि भौतिक विकास योजनालगायतका काम भइरहेको हुनाले प्रस्तावित क्षेत्रको जग्गाको रोक्का म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जग्गा रोक्कासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले पुनः निर्णय गर्नुपर्ने जनाए ।
उनले भने, ‘‘रोक्का गरिएका जग्गाहरूको फुकुवा वा रोकाको म्याद मन्त्रिपरिषद्को थप निर्णयबाट मात्र हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धित निकायले रोक्का फुकुवा गर्न पाउँदैन । रोक्काको म्याद सकिए पनि फुकुवा नभएसम्म सो जग्गा रोक्का सरह नै हुनेछ। ’’
प्राधिकरणले उपत्यकाको भक्तपुरमा ‘काठमाडौँ ईशान’ र ‘काठमाडौँ आग्नेय’, ललितपुरमा ‘काठमाडौँ नैऋत्य’ र काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा ‘काठमाडौँ उत्तर’ भन्ने नामको ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं ईशानको क्षेत्रफल एक लाख रोपनी छ भने अन्यको दसरदस हजार रोपनी रहेको छ।
प्रस्तावित चारवटै ‘स्मार्ट सिटी’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई भौतिक विकास योजना निर्माणका क्रममा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअनुसार चार सहरमध्ये एउटाको भौतिक योजना तयार भइसकेको छ भने बाँकी निर्माणको क्रममा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
