काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि अन्य चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने गरी छलफल थालिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा एमालेले प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेमा उनीहरू सबै जना निलम्बित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायक्षेत्रले अकल्पनीय र संघीन संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने न्यायक्षेत्रका जानकारको विश्लेषण छ ।
महाभियोग पारित हुनका लागि संसद् संख्याको दुई तिहाइ सांसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ तर अहिलेको यो अवस्थामा सो सम्भव देखिँदैन । दुई तिहाइका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिल्न जरुरी देखिन्छ । तर, यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा आउने सम्भावना शून्य छ ।
महाभियोग दर्ता भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले गर्न सक्छन् । त्यसपछि प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन् । राजधानी दैनिकबाट
