काठमाडौं, मंसिर १७ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि कार्यरत आंशिक र करार शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रपञ्च शुरु गरेको छ । शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताको आधारमा पदपूर्ति गर्ने जनाए पनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दबाबमा त्रिविले १ हजारभन्दा बढी आंशिक शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रकक्रया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
चार दिनअघि सम्पन्न सिनेट बैठकले लामो समयसम्म अस्थायी वा करार सेवामा रही विश्वविद्यालयको सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक र कर्मचारीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० परिच्छेद २ नियम ६ बमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।प्रस्तावमा त्रिविले आंशिक र करार शिक्षकको पदपूर्ति गर्न उनीहरूकै सेटिङको आधारमा कार्यविधि तयार गरी स्थायी गर्ने षड्यन्त्र शुरु गरेको आरोप त्रिविकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् ।
त्रिविका एक अधिकारीले भने– ‘तीन पदाधिकारीले आफ्नो कुर्सी बचाउन उक्त निर्णय गरेका हुन् । सिनेट बैठकले नियम संशोधन गरी पदपूर्ति गर्ने तरीका समेत पारित गरेको छ ।’त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकको मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी उपप्राध्यापक पदमा स्थायी गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा ठेक्का करार अवधिअघि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कार्यालय सहयोगीलाई समेत स्थायी गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ । सो निर्णयको आधारमा केही कार्यालय सहयोगी मात्र स्थायी हुनेछन् । बाँकी सयौं कर्मचारी करारमै रहनेछन् ।
बैठकले आंगिक क्याम्पसमा लगातार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गर्ने शिक्षकलाई त्रिवि सेवा आयोगको सेवा प्रवेशको खुला विज्ञापनमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयले त्रिविको शिक्षक परीक्षाको तयारीमा लागेका सयौं विद्यार्थीलाई गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । ती अधिकारी भन्छन्– ‘सिनेट बैठकमा निर्णय गर्दा एकपटकका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मात्र उल्लेख भएको जनाएका पदाधिकारीले करिब १ हजार बढी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’
कु्लपतिको दबाब थेग्न नसकेर निर्णय गर्न बाध्य भएका पदाधिकारीले त्रिविलाई पर्न सक्ने आर्थिक भारको विषयमा एक शब्द पनि बोल्न नसकेको सिनेटका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस निकट प्राध्यापकको दबाबमा शिक्षकलाई स्थायी गर्न लागिएको हो ।सिनेटको बैठकअघि देशभरका आंशिक शिक्षकले स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिवि स्मृति भवनमा बोलाइएको सिनेट बैठक प्रम निवास बालुवाटारमा बोलाएर शिक्षकको विषयमा त्रिविलाई असर पर्ने गम्भीर निर्णय गरेको एक सदस्यको आरोप रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
