काठमाडौं। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ ।
जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो ।
यसपालिको तथ्यांक संकलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडा तहसम्मको आधारभूत विवरण संकलन, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा इसेन्सस विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय बेरोजगार युवाको संलग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले बताएको छ ।
नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।
आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ ।
विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ, जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिब नजिक रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, बेलायती राजदूतावास, जनसंख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिब २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए ।
जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालय समेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य भएको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो ।
यसपटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपांगता महासंघ तथा अन्य संघसंस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
