काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा महासङ्घले मंगलबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर २६ मा बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भन्ने व्यवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायीले निर्वाद रूपमा टेन्डरिङमा भाग लिन पाउनुपर्ने अवस्थामा दक्षता र कुनै अनुभव नभएकालाई प्रतिस्पर्धा गराएर उल्टै आयोजनाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउने काम सरकारले नै गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले ठेक्का लागिसकेका वा बजेट पनि छुट्याइसकेको हकमा यस्तो व्यवस्था कायम नगर्न आग्रह गरे । उनले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा धरौटी फिर्ताको विषयमा केही नबेकाले यसबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ ।
