काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिईकन मुलुक चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको भ्रमणबाट एमसीसीमा कुत्सित सामरिक स्वार्थ प्रस्ट भएको उनले बताए । नेता रावलले भने, “एमसीसी उपाध्यक्ष नेताका घरघरमा गएर एमसीसी पास गर्न दबाब दिने मात्र होइन, एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको सुनेको छु ।
कसैले धाकधम्की दिएर नेपाली जनताको अधिकारलाई कुठाराघात गर्न मिल्छ ? त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने एमसीसी सामरिक र रणनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ । मेरो प्रस्ताव के छ भने, हामी दुई तीन वर्ष कसैसित नलिऊँ । किसानले पनि मूल्यमा चित्त नबुझ्दा मिल्क होलिडे गर्छन् नि । हेरौं न त के हुँदो रहेछ ? नाकाबन्दीका बेला पनि हामीले केही अभ्यास गरेकै हौं । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं । राजनीतिमा अनेक प्रयोग गरिसक्यौं । आर्थिक क्षेत्रमा पनि गरिहेरौं न ।“
नेता रावलले दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफ्नो मनोमालिन्य भएको खबर प्रायोजित भएको बताए । उनले भने, “यो प्रायोजित र झूटो प्रचार हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । म ओलीबाट म किन अपमानित हुने ? व्यक्तिगत कुराले केही अर्थ राख्दैन । दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पर्छ । लामो अन्तर्विरोध, विवाद, मनमुटावका कारण केही ठाउँमा समस्या देखिए पनि संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार अघि बढ्न अपानि जारी भइसकेको छ । तर कोही पनि जिम्मेवारी विमुख हुनुभएको छैन ।“
सुदूर पश्चिम प्रदेश इन्चार्ज कर्ण थापा र तपाईंबीच द्वन्द्व छ होइन भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “व्यक्तिगत रुपमा मेरो कसैसँग द्वन्द्व र रिसइबी छैन । म जहिल्यै जनता, राष्ट्रियता, विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाउँछु । विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छौं । विगतका गल्ती कमजोरी दोहोरोरिन नदिऊँ भन्ने मेरो भनाइ हो ।“ सुदूर पश्चिममा आफू कमजोर नभएको दाबी पनि उनले गरे । उनले थपे, “अहिलेको बहुमत र अल्पमत ६ महिना, १ वर्षका लागि मात्र हो । निर्वाचनपछि थाहा हुन्छ, को बलियो छ ?“
उनले संसद्लाई बन्धक बनाउनु नहुनेमा जोड दिए । उनले थपे, ’संसद्मा केही अन्तरविरोध सिर्जना भएका छन् । संसद् जनताको इच्छा आकांक्षा अभिव्यक्त हुने ठाउँ भएकाले सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै राजनीतिक मुद्दा अदालतको टाउकोमा हाल्ने गर्दा संसद्को औचित्यमा प्रश्न उठ्छ । के अब मन्त्री बनाउन पनि अदालत जाने ? संसद् सबैको आशाको केन्द्र हो । वार्ता, छलफल र बहसबाट निकास निकाल्नुपर्छ । संसद् कहिले चल्छ, पार्टीले निर्णय गर्छ । यसबारेमा सभामुख, दलका नेताहरुले अवश्य सोच्नुहोला ।“
