काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । साथै अदालतले विपक्षी बनाएका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।
नेकपा विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दैे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
बिहिबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले प्रचण्डले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने अश्वीकार गरिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधीको पद कायम रहनेछ ।
अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गराएपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनर्बहाली भएका थिए । उनीहरुलाई पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको र दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरिएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै प्रचण्ड अदालत पुगेका थिए । अदालतले अब दुबै पक्षको कुरा सुन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
