काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मिश्रले प्रस्तावमा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीभित्र आन्तरिक प्रस्तावको रूपमा मिश्रले यी दुई महत्वपूर्ण एजेन्डालाई अघि बढाएका हुन् । उनले ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकमा १० हजार ५० शब्दको प्रस्ताव आन्तरिक छलफल र बहसका लागि पेश गरेका हुन् ।
दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गदै संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घात भएको ठहर गदै यो प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्काे कडी भएको उल्लेख गरेको छ ।
संसारका झण्डै २०० देशमध्ये लगभग ३० देशमा मात्र संघीयता एक या अर्को रूपमा अभ्यासमा छ। जुन देशहरुमा संघीयता छ, तिनले दशकौँ अगाडि उनीहरुका तात्कालिक धरातलीय परिस्थितिहरूका कारण संघीय प्रणाली अवलम्वन गरेका थिए। संघीयताबारे विशेष अध्ययन गरेका संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक “कानुन र राजनीति”मा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी तीनवटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो– छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी)। दोस्रो– छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाऊँमा राखि राख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजिल)। र तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन् (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया)।
उनले लेखेका छन्, एकात्मक राज्य फुटाएर संघात्मकमा गएका चारवटा मुलुकहरु सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम र नाइजेरियाको अनुभव सुखद रहेको देखिँदैन भने संघीय संरचनामैँ टुक्रिएका वैभवशाली देशहरू सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको अनुभव हामीले विर्सिनु हुँदैन।’क्यामरून र युगाण्डा एकात्मकबाट संघात्मकतामा गएर पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्केका देश भएको उनले स्मरण गराएका छन्।
