USAID

कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै असारे भेलसँगै बग्दैछ बजेट


काठमाडौं, साउन ६ । प्रदेश सरकारको गठनपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायीत्व सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भई असारे विकासमा ‘लगाम’ लाग्ने र बजेट खर्च उत्पादनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कानुन लत्याउँदै असारे भेलसँग बजेट बगाउने प्रवृतिमाथि अझै ‘लगाम’ लाग्न सकेको छैन।

असारे विकास र अनुत्पादक खर्चको रोग ‘कोर मधेस’ भनिने प्रदेश २ मा मात्र सिमित नभई पहाड–मधेसको संगम प्रदेश १ मा बढ्ता देखिएको छ। कानुनलाई किनारामा राखेर मनोमानी खर्च गर्नेमा दुवै प्रदेशमा उस्तै देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ३४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।

प्रदेश १ मा यसभन्दा बढी अर्थात ३५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ को खर्च ६५.५६ प्रतिशत छ भने प्रदेश १ को खर्च ६४.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले गत आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको ६८.८७ प्रतिशत र चालु तर्फ ६१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाए। यसअघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजिगत तर्फ २९.२३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो।

गत वर्षको अन्तिम महिना असारमा पुँजिगत तर्फ ३९.६४ र चालु तर्फ २६.७७ प्रतिशत खर्च भएको निन्त्रककको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पुँजिगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार र वित्तिय तर्फ १६ करोड गरि कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *