काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि सत्तत्तारूढ नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्दै विवाद निरूपणका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको छ। आइतबार राति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमतिका १० बुँदा प्रस्ताव गरिएको हो।
विवाद निरूपण गर्न बनाइएको कार्यदलको बैठकमा आइतबार बिहानदेखिको १३ घण्टा लामो छलफलबाट सहमतिका बुँदा प्रस्ताव गरिएको हो। सहमति अनुमोदनका लागि ओली र नेपाललाई पठाइने भएको छ। कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसालले पटकपटक नेता नेपालसँग छलफल गर्दै १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यदलले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने आशंका बढेकाले यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहमति गरिएको जनाएको छ। कार्यदलले पार्टीका अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरेको छ। कार्यदलले मुख्य विवाद रहेको विषयमा विधान संशोधन गरेरै भए पनि टुंग्याउनेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा ल्याएको कार्यदलका सदस्यले दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएको सम्झौतामा उल्लेख छ। २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले रहने निर्णय गरेका नेतालाई नेकपामा रहँदा जुन पदमा थिए, सोही पदको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। पार्टीमा योगदान पुर्याउने नेताहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिने उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
