USAID

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिट औचित्यहीनः राष्ट्रपतिको कार्यालय


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेकी छन् । सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणापछि थपिएका २० जना मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गरेको जिकिर गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईद्वारा पेस गरिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अतः मिति २०७८।२।२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भइ आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’

 


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *