वेलायतको तेल कम्पनी केअर्न एनर्जीले करसम्बन्धी एक लामो विवादमा फ्रान्समा रहेका भारतीय सरकारको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । फ्रान्सको एक न्यायाधिकरणले पेरिसमा रहेका भारतका २० वटा अचल सम्पति रोक्का गर्ने आदेश दिएको हो ।
केअर्नले एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरको विवादमा भारतसँग आपसी सहमतिको समाधान चाहेको बताएको छ । भारत सरकारले फ्रान्सेली अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ । सन् २०१४ मा लागु कर कानुनलाई लिएर केअर्न र भारत सरकारबीच विवाद भएको हो । त्यतिबेला पुरानो करको विषयलाई लिएर भारतको कर कार्यालयले केअर्नले बेच्न चाहेको भारतस्थित व्यवसायको १० प्रतिशत शेयर कब्जा गरेको थियो ।
केअर्नले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा लिएर गएको थियो। सन् २०२० डिसेम्बरमा भारत सरकारले केअर्नलाई एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिइएको थियो । भारतीय सरकारले फैसलामाथि पुनरावेदन गरेको छ । त्यसपछि केअर्नले जफत गर्न सकिने भारतीय सरकारका एयर इन्डियासहितका सम्पत्तिहरू खोज्न थालेको थियो ।
केअर्नले फ्रान्सेली अदालतको फैसला सम्पतिको हक लिने र त्यसको बिक्रीबाट उठेको रकमले कम्पनीको लिन बाँकी रकम उठाउने दिशामा पहिलो कदम भएको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाको छ महिना र नयाँ दिल्लीमा भएको दुई चरणको वार्तापछि पनि भारतीय सरकारले सो फैसला मान्ने प्रतिबद्धता नदेखाएको केअर्नका एक निर्देशक डेभिड निस्बेटले बताएका छन् ।
भारतीय सरकारले कर देशको आन्तरिक मामिला भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाले असर नपार्ने बताएको थियो । निस्बेटले केअर्नले कुनै पनि सरकारको कर लगाउने अधिकारलाई प्रश्न नगरेको बताएका छन्। तर भारत सरकार पाँच वर्षे मध्यस्थता प्रक्रियामा पूर्ण सहभागी भएको र यूकेसँग लगानी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए।
