काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
बुधबार परियोजनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साउन ४ गते कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘छलफलको निम्ति कालीगण्डकीको डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातहरूसहित उपस्थित हुन आउनू ।’ सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १६ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयनमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
