काठमाडौँ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेश–प्रदेशबीच नै खटपट निम्त्याएको हो ।
संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नोतर्फ हानि हुने ठानेको छ । उनीहरूको बुझाइअनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिञ्चित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने जोखिम छ ।
यो आयोजना लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका नेताहरूलाई ‘भोटको राजनीति’ का लागि गतिलो मसला बन्ने देखिएको छ । लुम्बिनीका नेताहरूले आयोजनालाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् भने गण्डकीका नेताहरू यसलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने अभियानमा छन् । नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थलाई हेर्नाले यसले एउटै दलका नेताहरूबीच पनि मनमुटाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ । यसले सत्तारूढ एमालेमा त शीर्ष नेताहरूबीच ठूलो किचलो उत्पन्न गरेको छ ।
एमालेमा प्रभावशाली मानिने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एकातिर छन् भने गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ आयोजनाको तीव्र विरोधमा छन् । संघीय सरकारका तर्फबाट पौडेलले सल्लाह नै नगरी शनिबार आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेपछि नेताहरूबीचको विवाद झन् छताछुल्ल भएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबारे दुई वर्षअघि पौडेलले बुटवलमा भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँवासीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ त्यसको भोलिपल्ट गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराबाट जवाफ फर्काए, ‘पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएको कार्यक्रम भन्दैमा लागू हुँदैन । अर्को विष्णु वा ब्रह्मा, महेश्वर ल्याए पनि सम्भव छैन ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर सुक्खा हुने गरी कालीगण्डकी नदीलाई मोडेर तिनाउमा मिसाउन नहुने उनको तर्क छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले गण्डकीका जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई हराभरा बनाउने कुरा तर्कसंगत नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार नै वक्तव्य जारी गरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गरेको थियो । आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको प्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।’
संघीय सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । लामो समयदेखि डाइभर्सनमा चासो राखिरहेका कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘जनताको भावनाविपरीत सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले विरोध भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले फेरि अघि बढाउन खोजिँदै छ ।’
श्रेष्ठले स्थानीयसँग छलफल र समन्वय नगरी आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘नदी हाम्रो सभ्यता हो । डाइभर्सन गरिए फाँट उजाड हुन्छ । तापक्रम बढ्छ । तापक्रमको असर मानवलाई मात्र होइन, पशुपन्छी र चराचुरुंगीमा पनि पर्छ । त्यही नदीको पानी तानेर खाएका छौं,’ उनले भने । उनले डाइभर्सनसँगै स्याङ्जाको तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानीको हाहाकार हुने बताएकाे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
