काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदै सभामुखले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको समर्थन विना प्रधानमन्त्री बहाली रहन नसक्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको समर्थन छ या छैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार र थलो प्रतिनिधिसभा भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरुले राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरित कार्य भएको सभामुख सापकोटले बताएका छन्।
