काठमाडौँ । गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपियाँ डुब्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक संस्थाको खातामा रहेको घुम्ती कोषको रकम डुब्ने खतरा देखिएको हो ।
सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्ला तीन वर्षयता कोषका कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन् । कोषले दुई वर्षअघि नै सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । स्थानीय तहले स्वामित्व लिएर नियमन नगर्दा सामुदायिक संस्थामा रहेको रकम डुब्ने खतरा बढेको हो ।
कोषबाट प्रवर्द्धित ३२ हजार २ सय ७६ समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ । १९ अर्ब रकम बिउ पुँजीको रुपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिए पनि परिचालन गर्ने विषय अलमल छ ।
तीन वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक अरु कुनै गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । कोषमा सयौँ जना कर्मचारी रहेकोमा पछिल्लो समयमा १२ जना अझै कार्यरत छन् ।
समूहमा रहेको पैसाबारे कोषले समेत खोजबिन गरेको छैन । संरक्षणका लागि स्थानीय तहले पनि चासो देखाएको छैन । समूहका पदाधिकारीले संक्रमणकालीन मौका छोपेर बाँडीचुँडी खाने दाउँमा छन् । कोषमा १२ अर्ब सरकारको र ६ अर्ब सर्वसाधारणको रहेको समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
