काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि त्यसअनुसार चलाइएका मुद्दा भने कायमै रहने भएका छन् । संवैधानिक इजलासले ८ वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा विचाराधीन मुद्दाहरू खारेज नहुने उल्लेख छ ।
पछिल्लो सात वर्षयता यस नियमअनुसार चलाइएका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छन् भने एक हजार हाराहारी प्रतिवादी बनाइएका थिए । तर, फैसलाको पूर्णपाठअनुसार ‘स्टिङ अप्रेसन’को लेनदेन मात्रै सम्पूर्ण मुद्दामा सम्पूर्ण प्रमाण भने हुनेछैन ।
मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘…नियम ३० अमान्य वा बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि–पद्धति निर्धारित छन्,’ आदेशमा छ, ‘नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’
यस फैसलाअनुसार ८ वैशाखबाट अख्तियारले यस नियमअनुसार मुद्दा चलाउन नपाउने र यसअघि यसअनुसार चलाएका मुद्दामा नियम ३० अनुसार संकलित प्रमाण ग्राह्य नहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
‘अदालतले चाहेको भए यो नियम लागू भएकै मितिदेखि पनि बदर गर्न सक्थ्यो । यसो भएको भए यसअनुसार चलेका सबैजसो मुद्दाको स्वतः लगतकट्टी हुने सम्भावना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, भविष्य प्रभावी असर भनेकाले यसअनुसार चलाइएका सबै मुद्दा जीवित हुने भए, केवल नियम ३० अनुसार संकलित प्रमाण अदालतले ग्रहण गर्दैन ।’ याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
