काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीमध्ये आधाभन्दा बढी कोर मधेस अर्थात् प्रदेश २ बाट छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ बाट छन् । तिनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ९ जना छन् । अहिले मुद्दाको होइन, सत्ताको खेल भइरहेको छ जसमा जसपा निर्णायक देखिएकाले बढ्ता लाभ पाइरहेको विश्लेषक बताउँछन् ।
मधेस मुद्दाको सम्बोधन राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव छैन । सरकारले मधेसका केही प्राविधिक र प्रशासनिक मुद्दामात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । तर पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा सरकारबाट सम्बोधित मुद्दा पनि न्यायालय र प्रशासनले रोकिदिएको अवस्था छ ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अहिले चलिरहेको खेल विशुद्ध सत्ताको हो, जसमा दुईवटा पोल निर्धारण गरिएको छ । ‘एउटा पोलको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को पोलको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । दुवै नेतृत्वको उद्देश्य भनेकै सत्ता हो । एउटाले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न चाहेका छन्, अर्कोले सत्तामा पुग्न’, साहले भने, ‘यो खेलमा जसपा निर्णायक बन्न पुगेको छ ’। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मुद्दा सम्बोधन नहुने भन्दै साह थप्छन्,‘मुद्दा सम्बोधन आन्दोलनको राजनीतिबाट हुने हो । सत्ताको राजनीतिबाट हुने हाइन ।’
मधेस मुद्दा ओझेल पर्नुमा मधेसी दलका नेतृत्वकर्ताको कमजोरीमात्र कारण नरहेको साहको विश्लेषण छ । ‘मधेसी दलका नेतृत्वकर्ताले चाहेर मात्रै पनि सम्बोधन भइहाल्ने खालको मुद्दा होइन यो,’, उनी भन्छन्, ‘यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ र संविधान संशोधन संसद्मा दुईतिहाइ नभई हुँदैन । जसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ ।’
मधेस मुद्दामा अहिलेसम्म दुई थरी राजनीति देखिएको विश्लेषक साह बताउँछन्– एउटा आन्दोलनको राजनीति अर्को सत्ता राजनीति । ‘आन्दोलनको राजनीतिमा मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ । त्यो बेला नेपाली राजनीतिमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुन्छ र मधेस मुद्दा एक्लिन्छ, ओझेल पर्छ’, साह भन्छन्, ‘जब सत्ताको राजनीति हुन्छ त्यो बेला दलीय ध्रुवीकरण हुन्छ । यो बेला सरकार, मन्त्री इत्यादिले प्राथमिकता पाउँछन् ।’ यी दुवै राजनीतिमा मधेसका मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेका कारण असम्बोधित दस्तावेज बनेर बसेको साहको विश्लेषण छ ।
सत्ताको राजनीतिमा नेताहरूको थरीथरीको विचार बाहिर आउने गरेको छ, प्रतिगमन, अग्रगमन, इगो आदिआदि । अहिले मधेस राजनीतिमा भएको पनि त्यही हो । सत्ता राजनीतिमा निर्णायक जसपाभित्र दुईथरी विचारले ध्रुवीकरण भयो । एकथरीले ओलीलाई प्रतिगमनकारी करार गर्दै पहिचान र परिवर्तनकारी शक्ति उनको सारथि बन्न नहुने अडान राखे । अर्कोथरीले आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा सम्बोधन गरिदिए प्रतिगमनकारी नै भए पनि ओलीको सत्तामा सारथि बन्ने विचार प्रस्तुत गरे । यही कारण जसपा दुई चिरा भयो । एउटा चिरा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुग्यो । अर्को चिरा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश पर्खेर देउवा नेतृत्वको कित्तामा बसेको छ । दुवैथरी विचारधाराको गन्तव्य सत्ता नै हो । मुद्दा त दुईतिहाइको सहमति नभई सम्भव नै छैन ।
मुखमा मुद्दा, मनमा सत्ता
लामो सयमदेखि मधेसको घाउमा खिल गाडिएर बसेको छ । घाउँ हो मधेस ‘मुद्दा’ । यो घाउलाई कोट्याउँदा मधेसी राज्यमा बराबरको हिस्सेदारी खोज्दै बलिदानीका लागि सडक संघर्षमार्फत ज्यान फाल्न पुग्छन् । तर करिब सात दशकदेखि मधेसीको यो सपना ज्युँका त्युँ छ ।
फरक यति भएको छ कि डेढ दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा उभिएर धेरैले कार्यकर्ताबाट नेताको परिचय बनाए ।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ । ‘बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेको मधेस संसदीय अंकगणितमा पछि छ । गणितलाई पूरक बनाउन मधेसले मुद्दामा दलहरूको साथ चाहेको छ । मधेसले व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन कि, मुद्दाको व्यवस्थापन चाहेको छ’, राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले जहिल्यै मधेसको मुद्दा भन्दा मुद्दा उठाउने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा रुचि देखाउँदै आएको छ । जसका कारण मधेस मुद्दा अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।’
अहिलेको सत्ता राजनीतिमा मधेसी दल (जसपा) निर्णायक भूमिकामा छ । देउवा पक्ष होस वा ओली दुबैले जसपाको साथ बिना सत्तामा आसिन हुन सक्दैन । ‘यस अवसरलाई जसपाका नेतृत्वले मुद्दासँग भजाउन सक्नुपर्थ्याे ’, मण्डल भन्छन्, ‘सबै सत्ताकै जालमा फसेपछि मुद्दा ओझेल पर्न गयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसले स्वीकार गरेको छैन । तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीको बोली र व्यवहारले मधेसमाथि परेको घाउ अझै बिसेक भइसकेको छैन । ‘ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेसबाट जति मन्त्री थपिए पनि मधेसको मूल मुद्दाको सम्बोधन संविधान संशोधनबिना हुन सक्दैन’, मण्डल भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा त उपेन्द्र यादवसँग सम्झौता गरेर लत्याइदिनेले अल्पमतमा परेको बेला मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
