काठमाडाैँ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने सरकारको नीति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका छन् । सोमबारसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र अम्बेडकर र रामबहादुर शाहीले रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा भनेका छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ रिटहरूमा यो बुँदा खारेजीको माग गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, उद्योग र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनाशलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ सरकारी नीति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको जिकिर गर्दै रिटमा माग गरिएको छ ।
सरकारले आव ०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको र यसका लागि सर्वोच्चले विभिन्न निर्णय तथा आदेश दिँदै आएको त्रिपाठीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
वातावरणीय क्षति रोक्न सात वर्षदेखि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोकिएको भए पनि सरकारले त्यसविपरीत निर्यातको नीति अख्तियार गरेको रिटमा उल्लेख छ । तत्कालीन संसदीय समितिले पनि बाह्य निकासी खोल्दा प्राकृृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन भएको र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको ठहर गर्दै निकासी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ,’ रिटमा भनिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।
