काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइनबाट हुने कारोबार (खरिदबिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा)लाई नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निकेत अग्रवाल समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको सोमबारको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अहिलेको अवस्थामा बजारमा भिडभाड कम गरी सकेकसम्म नागरिकलाई घर बाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि अनलाइनका माध्यमबाट खरिद बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्नमा रोक लगाउन नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
गतवर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको होम डेलिभरी गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । तर उक्त मापदण्ड बमोजिम पनि सामान होम डेलिभरी गर्न दिएको थियो । तर यसवर्ष रोक लगाएपछि अग्रवालसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
