काठमाडौँ । कानुनविद् तथा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बिना नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै असंवैधानिक बाटोमा अघि बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई नसच्चाएर मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७६ (६) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन २१ घन्टे म्यादसहित बिहीबार साँझ अपिल गरेकी छिन् । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु संविधान विपरीत भएको बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार कसरी गठन हुनसक्छ ?
संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य वर्तमान सरकार प्रमुख ओलीले प्रतिनिधसभामा विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने बताएका छन् । आचार्य भन्छन्, ुविश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन ।ु
नेपाल बार एशोसियशनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि अचानक आह्वान गर्नु संविधानलाई नै समाप्त पार्ने कदम भएको बताउँछन् । त्यसैगरी पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नियतबाट निर्देशित भएर यी सबै क्रियाकलाप गरिरहेको आशंका गरेका छन् । संविधानलाई अपमान र संसद् छल्ने कोसिस भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । वैकल्पिक सरकार गठनजस्तो गम्भीर प्रक्रियामा जम्मा २१ घन्टाको समयसीमा तोकिनुले शितलनिवासको यो कदम झन् रहस्यमयी देखिएको समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
