काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादीमा नफर्की सांसद पद खारेज भएका सात जना मन्त्रीको पुनः नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
उनीहरु माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले सभासदबाट हटाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीहरूलाई साँसद नै नभए पनि दोस्राे पटक भर्खरै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुनः दोस्रोपटक नियुक्त गरिनु उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था विपरीत देखिएकाले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु,गर्न नदिनु भनिएको छ ।
अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
