काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सोमबार आदेश गरेको हो । पार्टीले कारबाही गरी नसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ’हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेशजारी गर्नु परेन ।’
नेकपा एमालेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले गत बिहीबार सम्भावित कारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग राखेर रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।
