अदालतको फैसला सच्याउन पुनरावलोकनमा जान सकिन्छः वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा बिडारीले अदालतले मागे भन्दा बढी फैसला गरेकाले फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो, देश बिग्रिनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो, यो मुद्दा तीन वर्ष पहिले हालेको थियो । यो त ६ महिनाभित्र गर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा, मागे भन्दा बढी नै फैसला दियो । नभन्नुपर्ने कुरा भयो । नभन्ने कुरा भनिसक्यो, तर सच्याउने र सुधार गर्ने तरिका छ ।’

उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको बताए । उनले भने,‘पूनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ । दलले पूनरावलोकन गर्छ कि गर्दै्, त्यो अर्को कुरा हो । जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरुले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपनि सक्नुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ ।’

हिजो संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलहरु अब एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले भने,‘संविधान होच्याउने कदमविरुद्ध को–को एक भएका थिए ? ती सबै एक होलान् ।’ उनले हिजो संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हिजो संसद् बहिष्कार भयो, मैले माया गर्ने पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन । त्यत्रो लडाईँ गरेर बल्लबल्ल संसद स्थापित गरेको थियौं । अब बहिष्कार गर्नुहुँदैन्, पार्टी पनि त्यही मोडेलमा जान्छ ।’

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अघि सहमति गरेको र दुई पार्टी मिलेर नै ४४१ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले उक्त कमिटी भंग नगरेको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चले केन्द्रीय कमिटी बदर गरेको छैन । त्यो कमिटी कायम छ । अनि दुई दलबीचको सम्झौता कायम छ । अब निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा निर्णय लिएर जान सकिन्छ, नाम त नेकपा रहेन, न्वारान गरिदेउ भन्न सकिन्छ । यसरी पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

उनले अदालतबाट फैसला हुँदा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब १२ महिना आँप फलाउ भनेर परमादेश जारी भयो भने के १२ महिना नै आँप फल्छ त ? फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको फैसलाले गञ्जागोल पारिदिने नभएर जे समस्या हो त्यसको समाधान दिनुपर्ने थियो भन्ने पनि तर्क गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *