काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने अवधारणा ल्याउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी अवधारणा बनाउन अध्ययन थालेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा विद्यमान दलाली, राजश्व छलीलगायतलाई रोक्न यस्तो अवधारणामाथि अध्ययन थालेको हो।
सो अवधारणा तयार गर्न मन्त्रालयले डेढ महिनायता अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले घरजग्गासँग सम्बन्धित निकाय, विभाग तथा विज्ञसँग छलफल गरिरहेको हो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरेको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले अवधारणा बनाउन थालेको हो।
अवधारणामा सरकारले एउटा निश्चित कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख हुन्छ। उक्त कम्पनीमार्फत् घरजग्गा कारोबार हुन्छ। सरकारले तोकेको अधिकतम दर र प्रचलित बजार भाउ मूल्यांकन अनुसार दायाँबायाँ नहुने गरी घरजग्गाको निश्चित मूल्य तोकिन्छ।
‘एक महिनाभित्र हामी अवधारणा तयार गर्छौं, अहिले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मूलत: घरजग्गा कारोबार गर्दा सर्वसाधारण नठगिऊन्, राजश्व छली र दलाली अन्त्य होस् भनेर यो अवधारणा बनाउन लागिएको हो।’
‘कम्तीमा यो मनपरी जग्गाको मूल्य तोक्ने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ हट्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने।
मालपोतमा पनि किनबेचको दरअनुसार राजश्व बुझाउने गरिएको छैन। त्यहाँ सरकारी मूल्यअनुसार राजश्व बुझाउने गरिएको छ। मालपोतले पनि कारोबार भएको मूल्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन।
अहिले सरकारले अधिकतम् र न्यूनतम् सरकारी दर ठाउँअनुसार तोकेको छ। तर, बजारभाउको सीमितता छैन। जसले जहाँ जसरी पनि जग्गाको मूल्य आफूखुसी तोकेर बेच्ने र सो कारोबार टुंग्याउनका लागि मालपोत जाने गरेका छन्।
