USAID

संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीको जिकिर


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ भएको छ । प्रतिवादी नेपाल सरकारका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले शुरुमा बहस शुरु गर्दै कानूनको अन्तिम व्यवस्था तथा संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अन्य इजलासमा लान नसकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनले नेपालको संविधानलाई मानेर जानुपर्ने भएकाले संविधानको व्यवस्थाको विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नमिल्ने स्पष्ट गरे । “यस विषयमा यहाँ संवैधानिक व्याख्या नहुने भन्ने निष्कर्ष भएपछि मात्र बृहत् पूर्ण इजलासमा लान सकिन्छ”, उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालको संविधानले गम्भीर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको र विश्वका ६६ देशमा संवैधानिक अदालत रहेको तथा संविधानको व्याख्या गर्नकै लागि ती अदालत प्रयोग हुने गरेको बताए ।

अधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान २०४७ मा गम्भीर संवैधानिक विषयका मुद्दा यो इजलासमा हेर्नुपर्छ भन्ने नभएको तर अहिले नेपालको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको जनाउँदै संविधानले गरेकोे व्यवस्था मान्नुपर्ने बताए ।

“सन्दर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलाको कानूनी व्यवस्थालाई अहिले मान्नुपर्छ भन्ने होइन । संविधानसँगै बाझिएको अवस्थामा मात्र अन्य इजलासमा लान सकिन्छ । अहिले संवैधानिक इजलास यस विषयमा पन्छिन मिल्दैन”, उनले भने । अधिवक्ता विजय मिश्रले संवैधानिक इजलासले नै बृहत् इजलासको रूप धारण गरेको तर्क गरे ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले अरू इजलासका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने तर संवैधानिक इजलासको मुद्दा अन्य इजलासमा पठाउने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै संवैधानिक इजलासको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कानूनी व्यवस्था नभएको बताए ।

प्रतिवादी सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले विषयको गाम्भीर्यअनुसार दूरगामी प्रभावलाई हेरेर सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानले गम्भीर संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था गरेको बताए । अदालतको क्षेत्राधिकारबारे बहस जारी नै छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त विवाद संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । यसअघि पनि वादीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क राखिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संंवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच सवालजवाफ पनि भएको छ । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखबाट यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका निष्पक्ष मित्रमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसियशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *