काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरुद्ध सर्वोच्चमा
एक दर्जन भन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन् । ती रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । यता राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन र आगामी रणनीतिबारे छलफल चलाईरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा नराखेको भन्दै वकालत गर्नेहरु भने अहिले मौन बसेका छन् । यी मध्येमा पर्छन् संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल । उनीहरुले दुबैले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा संविधानबाटै हटाएकाले अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा यस्तो भनेका थिए, ‘बहुमत ठिक छ, दुई पार्टी मिले ठिक छ, दुई पार्टी मिलेर लार्जेस्ट पाटी, लार्जेस्ट पाटीले पनि सरकार गठन गर्न सकेन । अब कहाँ जाने त एकैपटक हाउस डिजल्भ गर्ने ? त्यो नगरौं । दुई वा दुई भन्दा पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छ भने फेरि मौका दिऔं भनेर फर्काइयो । फेरि मौका दिँदा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने चाहिँ निर्वाचन हुने कुरा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका हकमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ यस्तो अभिव्यक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता खरेलले किन दिएनन् प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर सुझाव ?
