USAID

प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन उर्जा मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन

  • 1
    Share

काठमाडौं । मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका–७ मा आइतबार स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन् ।

मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिनुभएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मस्र्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बनेपछि मस्र्याङ्ङी र मध्यमस्र्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन सकिनेछ । हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ ।

निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए । सरकारले ऊर्जा दशक (विसं २०७५–२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताए । दश हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ”, मन्त्री पुनले भने “विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन ।”


  • 1
    Share
CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *