काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएका जनाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसिकने बताएका हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ९ मंसिरमा एसियाका १७ देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो नम्बरमा छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले प्रमाणित नभएका, आधारहिन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान विना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको भन्दै सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरुप प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलिय आबद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारको वक्तब्यमा उल्लेख छ । प्रवक्ता गुरुङले एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनका आधारमा मनोगत रुपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको आरोप पनि लगाए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलगायत १२ जना सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख रुपैयाँ चालू (सञ्चालन) अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
