USAID

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर बनाउन चीन सकारात्मक

  • 1
    Share

काठमाडौँ । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्न चीन सरकार सकारात्मक भएको छ ।
प्रस्तावित सो रेलमार्गको निर्माण तथा सञ्चालनबारे दुई मुलुकका पदाधिकारीबीच बिहीबार भएको छलफलमा उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन नेपालले चीन सरकार समक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको भर्चुअल बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले चीनले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गरिदिन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सचिव श्रेष्ठका साथै गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा रेल विभागका महानिर्देशकको सहभागिता थियो । चीनका तर्फबाट नेसनल रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेसनका उपप्रशासक आङ लु सीले नेतृत्व गरेका थिए । यसअघि नै प्रस्तावित सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक सचिव श्रेष्ठले बैठकमा सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई गरेको नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको र छिट्टै काम सुरु गर्ने बताए ।

अब चिनियाँ पक्षले डीपीआरका लागि विस्तृत गृहकार्यसहित प्रस्ताव नेपाललाई पठाउने र त्यसलाई नेपालले अध्ययन गरेपछि दुवै पक्षबीच निर्णय हुनेछ । त्यसपछि काम सुरु हुन्छ । डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ पक्ष छिट्टै नेपाल आउने जानकारी सचिव श्रेष्ठले दिए ।
सचिव श्रेष्ठले त्यसैगरी अब चिनियाँ पक्षले डीपीआरका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याउन तथा सोको भन्सार छुट बारेको ‘सिक्युवेस्ट लेटर’ पठाउने र त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्ने बताए ।

डीपीआर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कोभिड–१९ का कारण ढिलो भएको उनले स्पष्ट पारे । डीपीआर बनाउन । । ।
त्यसैगरी बैठकमा चीनमा नेपाली इन्जिनियरलाई तालिमबारे नेपालद्वारा गरिएको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको छ ।
यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । उनले विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।


  • 1
    Share
CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *