सरकारको पुनरावलोकन खारेज गर्दै कोरोना परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्चको आदेश

  • 64
    Shares

काठमाडौं । कोरोनाको आशंकामा गरिएको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै दायर भएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सवोच्च्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको सो आदेशसँगै सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकार बाध्य हुनेछ । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रूपमा थप बाध्य हुनेछ ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । सो परमादेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै २८ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र मोक्तानको इजलासले संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परमादेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशको केही दिनमै १९ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले निःशुल्क उपचार नगर्ने भनी निर्णय गर्दै प्रवक्ता गौतमले २ कात्तिकमा यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मन्त्री ढकाललाई सोध्यो स् अदालतको अवहेलना गर्दा कारबाही किन नगर्ने रु
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा परीक्षण शुल्क लिएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले अपहेलना निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवदेनमाथि बिहीबार नै सुनुवाइ भएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अदालतको अवहेलना गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई किन कारबाही नगर्ने भनेर सोधेको छ । साथै अदालतले मन्त्री ढकाललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतको आदेश प्रतिकूल काम कारबाही गरेको मानी नेपालको संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो रु’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए भएका सबै बेहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ यो समाचार आज राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

 


  • 64
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *