रमेश बडाल ।
राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरेको विषयलाई लिएर सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायर मिचेको भनी केही मिडियामा आएका समाचार आईरहेका छन् । त्यस्तो समाचारलाई वल पुग्ने गरि मुलुक भित्र विभिन्न दलका नेता र वुद्धिजिविले गरेको टिप्पणी नेपालको संविधान नहेरी र सतही रुपमा गरेको देखियो ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख वन्द गर्ने भनेको हैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई खोपीको देवता भएर वस्ने गरि राखेको पद पनि हैन । संविधानले सकृय राजनीति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र मूलतः कार्यकारी मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । तर सरकार गठन वा विघटनमा, दलभित्र वा दलहरु बीचमा विग्रह आउने अवस्थामा एकता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहयोग हुने कार्य गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य रहेको छ । यदि राष्ट्रपतिले दल विभाजन हुने, दलहरु बीचमा विग्रह आउने कार्य गरेको हो भने त्यो अवस्थामा मात्र संवैधानिक दायरा नाघेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।
राष्ट्रपतिले उल्लेखित नेपालको संविधान र कानूनको दायर भित्र रहेर नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि नेतालाइ भेट गर्न र परामर्श गर्न सक्ने अधिकार छ । आवश्यकता अनुसार सुझाव दिन पनि सक्छन् । हाल नेकपामा भएको विवादमा मात्र नभई नेपाली कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै दलभित्र विग्रह हुने अवस्थामा समेत दल एकताको लागि पहल गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हो । यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । किनकि दल बीचको विवाद र विग्रहले राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर असर पार्दछ भन्ने कुरा नेपालको ईतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ ।
एउटा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भनेको राष्ट्रपतिले आफैं कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । कुनै निर्णय गर्नु पर्दा संविधानले अन्य निकायको सल्लाहमा गर्ने भनेकोमा त्यस्तो निकायको सल्लाह र सिफारिशमा र अन्य जुनसुकै अवस्थामा नेपाल सरकार सल्लाह र सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बाहेक संविधान र कानूनको प्रमुख पालनकर्ताको नाताले राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेता वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न व्यक्तिसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्छन् । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत धेरै पटक विभिन्न दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिसँग परामर्श गर्नु भएको दृष्टात नेपाल भित्रै रहेको छ ।
राष्ट्रिय एकता भन्ने शव्द व्यापक शव्द हो । दलरुको बीचमा वा दलभित्र पर्ने विवाद र विभाजनले मुलुक नै संकटमा पर्न सक्छ । दल भित्रको विवाद र वेमेलवाट अस्थिरता सृजना हुनसक्छ र यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पर्न सक्छ । यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको वेमेल हटाउन र दलहरु बीचको तिक्तता घटाउनका लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिले प्रमुख कर्तव्य हो । नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ ।
दुःखका साथ नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्र नेपाल वाहिर रहेको सवैलाई थाहै छ । पहिला विदेशीले नेपालमा माईक्रोमेनेजमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित हुने गरेका थिए । नेपालका नेता तथा विभिन्न जनजीवनका मानिसहरु जहाज चढेर “आशिर्वाद” लिन जाने गरेको तितो यथार्थ हामीहरुको मानसपटलमा ताजै छ । अहिले पनि “आशिर्वादवाला” बाट पालित पोषित व्यक्तिहरुका लागि नेपालको सत्ता र शक्तिको केन्द्र नेपाल भित्र कायम भएको पटक्कै चित्त वुझेको रहेनछ । अहिले सम्माननिय राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार पुरानो माईक्रोमेनेजमेन्टका पक्षपातिहरुवाट फैलाईएको अफवाह त हैन ? नेपालको दलहरुको र दलका नेताहरुको परामर्शको केन्द्र “विदेश” नभई काठमाडौं नै हुनु आफैंमा राम्रो हैन र ? संविधानले नै व्यवस्था गरे वमोजिम नेपाली जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान वमोजिम कर्तव्य पालना गर्दा किन राष्ट्रपतिमाथि वारम्वार आक्रमण भै रहेको छ ? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आईरहेको छ ? यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ला ।
( लेखक बडाल अधिवक्ता हुन्)
