काठमाडौँ । दशैँ भत्ताका नाममा सांसदहरूले लिएको रकम कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दशैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेपछि नैतिक भ्रष्टाचारको साथै कानूनी भ्रष्टाचारमा पनि मुछिएका हुन् ।
सांसदले बनाएको कानूनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था भए पनि दशैँ खर्च वा भत्तासम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
“अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दशैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो,” पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले भने, “सांसदहरूले नै बनाएको कानुनमा उनीहरूले कुन-कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन ।”
सांसदहरूको तलब तथा सेवा-सुविधाहरू संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निर्धारण गरेकाे छ । सांसदहरूको सेवा-सुविधा बढाउनुपरेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि कानून नै संशोधन नगरी सांसदहरूले दशैँ भत्ता बुझेका छन् ।