काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवलगायत बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन पद्धतिमा परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ८ को बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट विनियोजन सहज बनाइएको छ । अन्य आयोजनालाई सीमा निर्धारण गरी बजेटरी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सुरुदेखि नै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र समयमै सम्पन्न गराउने गरी मापदण्ड परिमार्जन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्दा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता अर्थले दिनेछ ।
कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आउने गौरवका आयोजना बजेटको हिसाबले नरोकिने गरी सम्पन्न गर्न यो मापदण्डले योगदान पुर्याउने छ भन्दै उनले थपे, अरू बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विधिसम्मत तरिकाले बजेट व्यवस्थापन होस् भन्ने हामीले मिलाउन खोजेका छौँ ।
शर्माका अनुसार यसअघिको मापदण्डमा गौरवका र अन्य सबैमा एकैखाले व्यवस्था थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष बहुवर्षीय आयोजनामा कुल बजेटको एक तिहाइ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पहिलो वर्ष नै धेरै बजेट विनियोजन हु्ने तर पहिलो वर्षमै धेरै काम नहुने अवस्थाले बजेट खर्च कम भएको देखिने अवस्था अन्त्य गर्न पनि अर्थले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार पहिलो वर्षका लागि अब तीन वर्षे आयोजनामा २५ प्रतिशत, चार वर्षेलाई २० प्रतिशत र पाँच वर्षेलाई १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनेछ । मापदण्डमा बहुवर्षीयका रूपमा तीन वर्षसम्म उल्लेख रहेकामा यसलाई अहिले पाँच वर्षभन्दा माथिका समेत हुनसक्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ । बजेट तथा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगिता सिर्जना होस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो, उनले भने ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब आयोजना बहुवर्षीय हुन त्यसको आकारमार्फत पनि निश्चित गर्न खोजिएको छ । यस अनुसार ५० करोड रुपियाँभन्दा साना लागतका कुनै पनि आयोजना बहुवर्षीय हुने छैनन् । साना खाले आयोजना पनि समयमै सम्पन्न नगर्ने र हरेक वर्ष बजेट व्यवस्था गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न होस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोजना स्वीकृत गर्ने पद्धतिलाई पनि सहजीकरण गरिएको छ । कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर्ने भन्ने निश्चित अब राष्ट्रिय योजना अयोगबाट हुनेछ । आयोगले अब कुनै पनि आयोजनाको औचित्य, त्यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभ, लक्षित वर्गलगायतका पक्षमा अध्ययन गरेर आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्नेछ । उपयुक्त पहिचान भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति अब आयोगले मात्र दिए पुग्ने भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
