USAID

‘सही नीतिका कारण भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि’


काठमाडौ । विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले सही नीति र ढाँचाका कारण नेपालमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दावी गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय परिसंवादको दोस्रो दिन अनुसन्धानकर्ताका प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै उनीहरुले पुनःनिर्माण सम्बन्धी नेपालले लिएको नीति सही भएको परिणामले देखाएको बताएका हुन् ।

दोस्रो दिनका सत्रहरुमा निजी आवास पुनःनिर्माणका नीति, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन तथा सरकारी भवनलगायतका सार्वजनिक पूर्वाधार एवं सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्मारक पुनःनिर्माणबारे अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । पहिलो सत्रमा आवास अनुदानको किस्ता लिने समयसीमा, घरधनी आफैंले आफ्नो घर बनाउने नीति, आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही किटान गर्ने सर्भे एवं घरधनीको निक्र्योल गर्ने विधिबारे अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अनुसन्धानबारे प्रस्तुति गर्दै सुगन्ध सुवेदीले किस्ता लिन समयसीमा कायम गर्ने प्राधिकरणको नीतिले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्यामा वृद्धि भई निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन सहयोग पुगेको अध्ययनले देखाएको बताउनभुयो । समयसीमालाई संशोधन गरी पटकपटक थप्दा भने लाभग्राही निजी आवास पुनःनिर्माणमा कम गम्भीर भएको पाइएको उनले जानकारी दिए ।
सुनील अधिकारीले आफ्नो कार्यपत्रमा लाभग्राही स्वयंले आफ्नो रुचि र आवश्यकताअनुसार घर निर्माण गर्ने नीतिले लाभग्राही सन्तुष्ट भएको पाइएको जानकारी दिए । क्यानडाको युनिभर्सिर्टी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाकी सह–प्राध्यापक सारा सेइडरम्यानले निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा घर र घरधुरी निर्धारणमा लिइएको नीतिबारे आफ्नो अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि इञ्जिनियर तथा प्राविधिकको परिचालनले लाभग्राही धेरै लाभान्वित भएको तर मापदण्डका जटिल प्रक्रियाले गर्दा केही अल्मलिएको पाइएको उनले उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माण सम्बन्धी लिइएका नीति र ढाँचा सही भएकाले उपलब्धि हुन सकेको बताए । प्राधिकरणले अनुदान र प्राविधिक पक्षमा सहयोग गरी लाभग्राहीको सहभागिता र अपनत्वमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्ने नीति लिएको थियो ।

प्राधिकरणकाका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले निजी आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही निक्र्योल गर्ने सर्वेक्षण स्थानीय तहको योजना निर्माणमा उपयोगी हुनेमा जोड दिंदै त्यसलाई अझ सुधार गर्न थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे । परिसंवादको दोस्रो सत्रमा ग्रामीण आवास पुनःनिर्माण सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । यो सत्रमा भवनको ‘टाइपोलोजी’ र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड नपुगेका मुख्य विषयबारे राजेशकुमार श्रेष्ठले धादिङमा गरिएको अनुसन्धान प्रस्तुत गरे । मिनार थापा मगरले आवास पुनःनिर्माणमा लिइएको मापदण्ड र लाभग्राहीको सामथ्र्यबारेको अध्ययन प्रस्तुत गरे ।
राजकुमार भट्टराईले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गरिएको अपेक्षा, कार्यान्वयन एवं उपलब्धिबारे प्रस्तुत गर्नुभयो । रविन्द्र सुवालले ‘परिवर्तनको सोच’ सिद्धान्तबाट विपद्पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा (पीडीआरएफ) को विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।

तेस्रो सत्रमा विद्यालय, स्वास्थ संस्थाका भवन तथा सरकारी भवन लगायतका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका विभिन्न पक्षबारे गरिएका अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको थियो । चौथो सत्रमा विभिन्न सांस्कृतिक तथा स्मारकहरुको पुनःनिर्माणका बारेमा गरिएका अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पहिलो र दोस्रो सत्रको सहजीकरण ई. महेन्द्रबहादुर गुरुङले गरेका थिए भने तेस्रो र चौथा सत्रको सहजीकरण क्रमशः डा. हरि पराजुली र डा. जगदीश पोखरेलले गरेका थिए । सबै सत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका तीन–तीनजना विज्ञहरुले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *