काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू विभाजित बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै आफ्नाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएपछि केही दलहरू उनकै जवाफको पछि दौडिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गत बुधबार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफू हट्न सक्ने, नभए बाहिरका हल्लाका भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए । उनको सो जवाफपछि यतिबेला राजनीतिक दलहरू दुई धारमा विभाजित बनेका हुन् । दलहरू खुलमखुला यो विषयमा नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुनै सम्भावना नभएको आफू निकटका नेताहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । उनले बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफूनिकटलाई बिहीबार बालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । उसले महाअभियोग लगाउने भए प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै किन? भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाइए संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीशमाथिसमेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको धम्की दिएको छ । एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेरै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको हो ।
तर, सत्तारूढ घटकमध्येका दल माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोको संकेत गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलभित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु ठीक नहुने संकेत गरेको बताएको हो । राजधानी दैनिकबाट
