काठमाडौं। १२ दिनअघि नियुक्त गरिएका सुकुमबासी आयोगमा दुईजना मात्र पदाधिकारी छन्। आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
भदौ २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। त्यसलगत्तै ती पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले आयोगमा अरू पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छन् तर सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
आयोगका पदाधिकारीहरू केशव निरौला र नहेन्द्र खड्काले शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटी जतिसक्दो चाँडो आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे। ‘दुईजना मात्रै हुँदा सोचेजति काम गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले तत्काल आयोगलाई पूर्णता गृहमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘अहिले हामी अलमलमा परेको जस्तो भएको छ।’
सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग पनि फेरिएको छ। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगलाई देउवा सरकारले विघटन गरेको थियो। त्यसको ठाउँमा नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
ज्ञवाली आयोगले करिब ११ लाख फाराम वितरण गरेको थियो र त्यसमध्ये एक लाख ८४ हजार फाराम इन्ट्रिसमेत गरिएको थियो। देउवा सरकारले बनाएको आयोगले फास्ट ट्र्याकबाट सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सोच बनाएको छ तर सरकारले आयोगलाई पूर्णता नदिँदा आयोगका पदाधिकारीको अहिलेको काम भनेको आयोगलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारलाई दबाब दिनु मात्र रहेको छ। लामो समयदेखि विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। नागरिक दैनिकबाट
