काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरीदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भनिएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न लागेका बेला सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन बुधवार आदेश दिएको हो ।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले खरीद अघि नबढाउन भनेको हो । सोमवार पेशी चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।
विभागले १ करोड ८ लाख डलरमा मद्राससँग सम्झौताको तयारी गरेको थियो । मद्रासलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि मिराजले मुद्दा हालेको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाइको ठेक्का पाउन लागेको मद्रास अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कालोसूचीमा परेको दाबी निवदेकको थियो छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले भारतमा आधार कार्ड छपाइ सम्बन्धी कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी पेनल लिस्टबाटै हटाइसकेको भन्दै उसलाई ठेक्का दिन नहुने मागसहित मिराज सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चमा मिराजले हालेको रिटमा मद्रास कम्पनीले केन्याका मदिरा उत्पादन गर्ने १० ओटा कम्पनीलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराई राजस्व चुहावट भएको भनी केन्याको सरकारले समेत कालोसूचीमा राखेको दाबी उल्लेख गरेको थियो ।
