काठमाडौं। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको पाइएको छ।
३ अर्ब १० करोड रूपैयाँको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले परामर्श सेवामा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न परियोजनामा परामर्श सेवामा न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि ४०.६३ प्रतिशतका दरले अर्बौं रूपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च हुने गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, केही आयोजनाले यही बहानामा आवश्यकताभन्दा धेरै परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार ६ परियोजनामा मात्र परामर्श सेवामा ८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रूपैयाँका ती परियोजनामा अहिलेसम्म ३१ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रूपैयाँ खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्रै ८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो।
महालेखाका अनुसार जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले परामर्श सेवामा २४.२१ प्रतिशत, किसानका लागि उन्नत बिउ कार्यक्रमले ७.४६, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर आयोजनाले १४.५७, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले १९.२३ प्रतिशत, आयोजना विकास निर्देशनालयले ८.२३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका हुन्।
दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले मोटो रकम खर्च भएको छ। यसबाट देखिन्छ, सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग न्यून छ भने राज्यको अर्बौं रूपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। परियोजनाको सम्झौता हुँदा नै मोटो रकम परामर्श सेवामा राख्ने गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
